भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थी आन्दोलन र संसद्मा चर्को बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत उनले युवाको भविष्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताएका छन्।
मोदीले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने र कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।
