संकल्प डेस्क, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय शुक्रबार सुनाएको हो।
इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।
अदालतको यस निर्णयसँगै अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि सरकारको निर्णयले वैधानिकता पाएको देखिएको छ भने कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरूका गतिविधिमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।
