धनगढी | ११ अक्टोबर २०२६ (२०८३ असोज २५)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले असोज २५ गते प्रदेशसभामा संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यसअघि तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि आवश्यक संशोधन र पुनरावलोकनसहित नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।
सरकारी तथ्यांक र सार्वजनिक समाचार विवरणका आधारमा हेर्दा बजेटको आकार अघिल्लो प्रस्तावकै बराबर राखिएको छ। तर बजेटको वास्तविक प्रभावकारिता यसको आकारभन्दा पनि रकम कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन गरिएको छ, निर्धारित समयमा खर्च हुन्छ कि हुँदैन र त्यसबाट नागरिकले कस्तो लाभ पाउँछन् भन्ने विषयले निर्धारण गर्नेछ।
कुल बजेट: ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ।
आन्तरिक राजस्वबाट अनुमानित प्राप्ति: १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ।
संघीय सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट अनुमानित प्राप्ति: १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने मन्त्री: आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्ल।
मुख्य सन्दर्भ: अघिल्लो बजेट प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटलाई केवल विनियोजित रकमको आकारबाट मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। बजेट कति आयो भन्ने प्रश्नसँगै त्यो कसरी बन्यो, कुन आधारमा योजना छनोट भए, कसको सिफारिसमा रकम छुट्याइयो र खर्च भएको रकमबाट जनताले कस्तो प्रतिफल पाए भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण र प्रस्तुतिमा देखिएको ढिलाइ तथा राजनीतिक विवादले प्रदेशको बजेट प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे बहस आवश्यक बनाएको छ। बजेट समयमा प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक असहमति, सरकार परिवर्तन र कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर यसको वास्तविक जिम्मेवारी निर्धारण गर्न घटनाक्रम र निर्णय प्रक्रियाको तथ्यगत समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
